काठमाडौं, जेठ २७ । अध्यादेशमार्फत सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। यो मुद्दा संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। कानुनले तोकेको चार वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएका सीटीईभीटीका सदस्य–सचिव महेश भट्टराई र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य कुमारी कौशल्या ओझा ले उक्त निर्णयविरुद्ध…
