काठमाडौं, जेठ २७ । अध्यादेशमार्फत सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। यो मुद्दा संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
कानुनले तोकेको चार वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएका सीटीईभीटीका सदस्य–सचिव महेश भट्टराई र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य कुमारी कौशल्या ओझा ले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाउनुको कानुनी आधार र कारणसहित जेठ २५ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दामा आज थप सुनुवाइ हुन लागेको हो।
मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नका लागि न्यायालयले एमिकस क्युरी (न्यायिक सहयोगी) पनि खटाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट गरी आठ जना कानुन विज्ञलाई बहसका लागि तोकिएको छ।
नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारी, संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता अञ्जिता खनाल र प्राध्यापक तेजमान श्रेष्ठ एमिकस क्युरीका रूपमा खटिएका छन्।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बारबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक लाई एमिकस क्युरीका रूपमा तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै एमिकस क्युरी समेत झिकाउने आदेश दिएको थियो।
आजको सुनुवाइलाई कानुन र संविधान व्याख्याका दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया