काठमाडौं, ३० साउन । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न…