समान पेन्सनको प्रश्न

डा. नन्द किशोर सिंह

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले समान न्यायको माग गर्दै थालेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन आज आठौँ हप्तामा प्रवेश गरेको छ। हरेक दिन अपराह्न ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म उपकुलपति कार्यालयअगाडि सांकेतिक धर्ना दिँदै आएका आन्दोलनकारीहरूले कुनै राजनीतिक स्वार्थ वा व्यक्तिगत सुविधा खोजेका छैनन्। उनीहरूको माग अत्यन्तै सरल, न्यायपूर्ण र संवैधानिक छ । समान कामका लागि समान सुविधा र समान सेवापश्चात् समान पेन्सन।

तर विडम्बना, यस अवधिमा सरकारका अल्पकालीन राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारीहरूसँग वार्ता र भेटघाट भएका छन्, संसदमा पूर्ण बहुमतको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटसमेत प्रस्तुत गरिसकेको छ, तर दशकौँसम्म विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको पेन्सनको विषय भने राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

यो केवल केही व्यक्तिको आर्थिक सुविधा सम्बन्धी प्रश्न होइन। यो नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य, विश्वविद्यालयप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण र समान न्यायको आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय हो।

नेपालको प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका, शिक्षा, सञ्चार, सुरक्षा र निजी क्षेत्रका अधिकांश नेतृत्वकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्पादन हुन्। अनुमानतः आज राज्यका उच्च वा कनिष्ठ तहका ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी, विज्ञ, प्रशासक र नेताहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कक्षाबाट दीक्षित भएका छन्। यस्तो विश्वविद्यालयमा जीवनको उर्जाशील समय खर्च गरेका शिक्षक र कर्मचारीहरूको सेवापश्चात् सुरक्षालाई उपेक्षा गर्नु भनेको विश्वविद्यालयकै मेरुदण्ड कमजोर बनाउनु हो।

पेन्सन केवल वृद्धावस्थाको आर्थिक सहायता मात्र होइन। यो राज्य र संस्थाले आफ्नो सेवकप्रति गर्ने नैतिक सम्मानको प्रतीक पनि हो। एक शिक्षकले तीसदेखि पैंतीस वर्षसम्म विश्वविद्यालयमा सेवा गर्छ। उसले हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, समाजलाई बौद्धिक दिशा दिन्छ। जब त्यही शिक्षक अवकाशको नजिक पुग्छ, उसलाई भविष्यको असुरक्षामा धकेलिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसले नयाँ पुस्तालाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गर्न सक्दैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेन्सन विवादको जरो २०६६ साल भदौ २६ गतेको निर्णयसम्म पुग्छ। उक्त निर्णयबाट त्यसपछिका स्थायी नियुक्त कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूलाई परम्परागत पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गरियो। अझ गम्भीर कुरा त के थियो भने यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय विश्वविद्यालय समुदायसमक्ष तत्काल सार्वजनिक गरिएन। झण्डै दुई वर्षपछि मात्र यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो।

त्यसपछि विश्वविद्यालयभित्र विभिन्न समयमा विरोध र आन्दोलन भए। प्राध्यापक, कर्मचारी र तिनका आधिकारिक संगठनहरूले बारम्बार समानताको आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गरे। आन्दोलन र दबाबकै परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रशासनले २०७१ साल वैशाख २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न पहल गरेको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्दै गयो।

आज अवस्था यस्तो बनेको छ कि एउटै विभागमा, एउटै योग्यता भएका, एउटै काम गर्ने र एउटै सेवा अवधि पूरा गर्ने दुई प्राध्यापकमध्ये एकले पेन्सन पाउँछ भने अर्कोले पाउँदैन। यो विभेद केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, समानताको सिद्धान्तमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो।

आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले सरकारसमक्ष केवल समस्या राखेका छैनन्, समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार स्पष्ट पारेका छन् कि समान पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न नेपाल सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक भार आवश्यक पर्दैन। विश्वविद्यालयकै आन्तरिक स्रोत, सञ्चित कोष, लगानी प्रतिफल तथा योगदानमा आधारित संरचनाको समुचित व्यवस्थापनबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

विश्वविद्यालयले विगतमा पनि आफ्ना विभिन्न दायित्वहरू आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयसँग रहेको सम्पत्ति, लगानी र वित्तीय सम्भावनाहरूलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्ने हो भने पेन्सन कोष सञ्चालन असम्भव छैन। यस विषयमा विभिन्न अध्ययन तथा सुझावहरू पनि प्रस्तुत भइसकेका छन्। स्वयं विश्वविद्यालयका निकायहरूले समेत विभिन्न समयमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै समाधानका उपायहरू प्रस्ताव गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ : जब समाधानको सम्भावना छ, आर्थिक भारको समस्या छैन, आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ र माग न्यायोचित छ भने समाधान किन भइरहेको छैन?

यसको उत्तर सम्भवतः विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्तिमा लुकेको छ। नेपालमा विश्वविद्यालयलाई नीति निर्माणका भाषणहरूमा महत्व दिइन्छ, तर व्यवहारमा त्यसका शिक्षक र कर्मचारीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू उपेक्षित हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालयलाई भवन, परीक्षा र प्रशासनिक संरचनाको रूपमा मात्र बुझिन्छ; तर विश्वविद्यालयको वास्तविक शक्ति भनेका शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी हुन् भन्ने तथ्य बारम्बार बिर्सिने गरिएको छ।

शिक्षकको मनोबल खस्किएको विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट अनुसन्धान सम्भव हुँदैन। असुरक्षित भविष्य बोकेर पढाउने शिक्षकबाट प्रेरणादायी शिक्षण अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यही कारणले पेन्सनको प्रश्नलाई केवल आर्थिक विषयको रूपमा होइन, विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

आज आन्दोलनरत प्राध्यापकहरू आफ्ना लागि मात्र लडिरहेका छैनन्। उनीहरू भावी पुस्ताका शिक्षकहरूको सम्मान, विश्वविद्यालय सेवाको आकर्षण र उच्च शिक्षाको दीर्घकालीन गुणस्तरका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। यदि आज यो असमानता स्वीकार गरियो भने भोलि विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ पुस्ताले आफ्नो भविष्य अझ असुरक्षित देख्नेछ।

राज्यले सम्झनुपर्छ—शिक्षामा गरिएको लगानी खर्च होइन, भविष्य निर्माणको आधार हो। विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि राष्ट्र दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध हुन सक्दैन।