काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि स्वास्थ्य र शिक्षा समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको भावना र सुझावप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितविपरीत देखिएका निर्णय आवश्यक परे सुधार र परिमार्जन गरिने बताउनुभयो।
सरकारले दुर्गम तथा विपन्न समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त शुल्क प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। तर निजी अस्पताल, विद्यालय, कलेज तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट चर्को विरोध भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको हो।
यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क उठाउने व्यवस्था घोषणा गर्नुभएको थियो। उक्त शुल्क लागू भएपछि उपचार, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य सेवा तथा निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्क महँगिने भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।
प्रतिक्रिया