रौतहट, १ मंसिर । मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी, अवैध हतियार कारोबार, साइबर अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संगठित अपराध अहिले विश्वकै लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन् । देशको सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको यस्ता अपराधको सञ्जाल तोड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
यही आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२४ मार्चमा प्रस्ताव पारित गरेपछि नोभेम्बर १५ देखि यो दिवस औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
यसको उद्देश्य अन्तरदेशीय संगठित अपराधबारे विश्वव्यापी जनचेतना फैलाउनुका साथै अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, कानुनी संयन्त्र र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउनु हो । तर, यो दिवस नेपालका लागि केवल औपचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर मात्र होइन, आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रको कार्यक्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सदस्य राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । तर, आर्थिक तथा संगठित अपराधमा आरोपित भई विदेश पुगेका व्यक्तिहरूलाई स्वदेश फर्काएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन देखिएको कठिनाइले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी जीबी राई प्रकरणले यो चुनौतीलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । कुनै समय नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा समन्वयमा सक्रिय उपस्थिति देखाउँदै आएको थियो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, वित्तीय अपराध तथा फरार अभियुक्तको खोजीका लागि विभिन्न देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
खनालले दुबईमा सम्पन्न इन्टरपोलको ८७औँ र चिलीमा आयोजित ८८औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागिता जनाएका थिए । उक्त सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मञ्चमा नेपालको संस्थागत उपस्थिति विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको थियो ।
यद्यपि, विगतको उपलब्धि मात्रै वर्तमानको सफलता मापन गर्ने आधार बन्न सक्दैन । अहिले अपराधको स्वरूप फेरिएको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने वित्तीय ठगी, साइबर अपराध, अवैध आर्थिक कारोबार र सीमापार आपराधिक सञ्जाल थप जटिल बन्दै गएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदानलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, रेड नोटिस जारी हुनु नै अभियुक्त पक्राउ पर्ने वा स्वदेश फर्किने सुनिश्चितता होइन । सम्बन्धित मुलुकसँगको कानुनी प्रक्रिया, कूटनीतिक पहल र निरन्तर समन्वयले मात्र त्यस्तो प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउन सक्छ ।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न कूटनीतिक र सुरक्षा संयन्त्रबीच प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध नियन्त्रण कुनै एक प्रहरी संगठनको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । प्रहरी, न्यायिक निकाय, कूटनीतिक संयन्त्र, वित्तीय नियामक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको समन्वय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको दिवसले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न तेर्स्याएको छ—अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति जनाउनु र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मात्रै पर्याप्त छ कि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जहाँसुकै पुगे पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने क्षमता पनि विकास गर्न सकिन्छ ?
नेपाल प्रहरीले विगतमा बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई जोगाउँदै अनुसन्धान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा नयाँ गति दिन सके मात्रै यो दिवसको वास्तविक सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ ।












प्रतिक्रिया