काठमाडौं, ९ चैत्र । करिब ७ अर्ब रुपैयाँ करछलीको आरोप लागेको प्रकरणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ। कामचलाउ सरकारकै समयमा सविता भण्डारी नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्णय गरेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक वर्ष लामो छानबिनपछि वर्ल्डलिंकले आर्थिक ऐनविपरीत करिब ७ अर्ब ३६ करोड…
