काठमाडौं, २७ कार्तिक । गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्न र उजुरी लिनका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र पुनः सक्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी तीनवटा आयोग गठन गरे पनि तिनको कार्यकाल सकिएपछि आयोग निष्क्रिय भएका थिए। अब पुनः ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी र सरकारी वकिलको प्रतिनिधि रहने गरी…
