काठमाडौं, १४ साउन । सुनसरीको देवानगन्जमा आइतबार रातिदेखि सुरु भएको हिंसात्मक घटना तीन दिन बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। स्थिति नियन्त्रणमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्नुभएको कर्फ्यु कायमै रहेको छ भने बजार, चोक तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसमेत बढाइएको छ।
सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित समूह पटक–पटक प्रदर्शन तथा हिंसामा उत्रन खोजेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको हो। स्थानीयवासीले घटनाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं घटनास्थलमा पुगेर अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री घटनास्थलमा नपुग्नुभएको भन्दै स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रभावित समुदायलाई विश्वासमा लिएर शान्ति स्थापना गर्न संघीय सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रत्यक्ष पहल हुनुपर्ने उहाँहरूको माग छ।
देवानगन्जका स्थानीयवासीले निष्पक्ष छानबिन गरी घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। कर्फ्युका कारण दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै खेतीपाती तथा व्यापार व्यवसायसमेत प्रभावित बनेको स्थानीयवासीले बताउनुभएको छ।
यसैबीच, राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संवेदनशील परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले सबै राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुनसरी घटनामा सरकार र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुनुपर्ने पहलमा कमी देखिएको बताउनुभएको छ। उहाँले दंगा तथा भीड नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा संयन्त्र किन प्रभावकारी हुन नसकेको हो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकार अझ जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले तत्काल सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सर्वदलीय संवाद तथा सहमतिको पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राजनीतिक दलहरूसँगको संवादको पहल सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक तयारी गर्न तथा शान्ति पुनःस्थापनाका लागि सरकारले निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
यसैबीच, सरकारले गठन गर्नुभएको छानबिन समितिलाई सात सदस्यीय बनाइएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा ब्यालिस्टिक तथा फरेन्सिक अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षक दीपेश अवस्थी र प्रहरी उपरीक्षक मोहनसिंह धामीलाई थप गरिएको छ।
उता, कोशी प्रदेश सरकारले घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ तथा आगजनीबाट घर–पसलमा क्षति पुगेका परिवार र घाइतेलाई ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आह्वानमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न आठबुँदे निर्णयसमेत गर्नुभएको छ।
बैठकले स्थानीय तहमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने, सद्भाव यात्रा तथा सार्वजनिक अपिल सञ्चालन गर्ने र धार्मिक समुदायका संघसंस्थालाई सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।
घटना साम्य पार्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्थानीयवासीले बताउनुभएको छ। उहाँहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया