काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको जन्तर–मन्तर तथा विभिन्न राज्यमा हालै भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि कुनै पनि दण्डात्मक कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त तथा न्यायाधीशद्वय जोयमाल्या बागची र वी. मोहन सम्मिलित इजलासले विभिन्न राज्यमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नाबालक प्रदर्शनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले भने यो सुविधा आपराधिक अभिलेख भएका व्यक्तिमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट अत्यधिक बल प्रयोग र दुर्व्यवहार भएको आरोपले पहिलो दृष्टिमै निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिएको अदालतको ठहर छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा अदालतले विचार गरिरहेको संकेत दिएको छ।
समिति गठनसम्बन्धी निर्णयअघि केन्द्र सरकार, दिल्ली प्रहरी तथा हिंसा प्रभावित अन्य राज्यलाई आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइएको छ। यसका लागि अदालतले दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिवलाई नोटिस जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै सीसीटीभी फुटेज, ड्रोन रेकर्डिङ, वायरलेस सञ्चार तथा अन्य प्रमाण सुरक्षित राख्न पनि निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, प्रदर्शनकारीबाट संकलन गरिएको डिजिटल डाटा वा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतले प्रदर्शनकारीको पहिचान खुल्ने कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
साथै, प्रदर्शनका क्रममा पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बेटन, लाठीचार्ज, महिला प्रदर्शनकारी र सञ्चारकर्मीमाथि भएको कथित आक्रमण तथा सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी कर्मचारी हिंसामा संलग्न रहेको आरोपबारे पनि अदालतले संज्ञान लिएको छ।
प्रतिक्रिया