प्रतिनिधिसभा विघटन: अब सबै रिट निवेदन सँगै राखेर सुनुवाइ हुने

काठमाडौं, ९ पुस । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ हुने भएको छ। बुधवार बसेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो। यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिट निवेदनका निवेदक कायम माग गर्दै मंगलबार मात्रै ६० जना निवर्तमान सांसदको पूरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो। सोही निवेदनमाथि बुधवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल र डा। मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलास बसेको थियो। संवैधानिक इजलासले यो आदेश गरेसँगै अब नेकपा एमालेका ७५ जना सांसदले मंसिर १० गते दिएको रिट निवेदन र त्यसअघि दायर भएका १७ वटा रिटहरू सँगै राखेर सुनुवाइ हुनेछ। ती रिटहरूमाथि विपक्षी करार गरिएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरेलगायतबाट लिखित जवाफ सर्वोच्चमा आइसकेको छ।