अख्तियारको मुद्दा ‘मिलाउन’ पौने दुई लाख दिएको दाबी, अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रश्नैप्रश्न

रौतहट, २२ असोज । रौतहटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जोडिएको भनिएको एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहदेखि सम्बन्धित निकायसम्म प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

दुर्गा भगवती गाउँपालिका–१ का वडा सचिव राजेश कुमार दासले अख्तियारमा परेको भनिएको मुद्दा मिलाउने तथा तामेलीमा राख्ने प्रयोजनका लागि आफूले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिएको दाबी गरेको संवादसहितको अडियो सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक अडियोमा दासले रकम दिएको विषय स्वीकार गरेको जस्तो सुनिन्छ ।

संवादमा अख्तियारमा रहेको भनिएको मुद्दा मिलाउने र तामेलीमा राख्ने विषयमा रकम लेनदेन भएको आशय व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि, सार्वजनिक भएको अडियोको सत्यता र त्यसमा सुनिएको आवाज दासकै हो वा होइन भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन ।

त्यसैले अडियोमा गरिएको दाबीलाई तत्कालै प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन । तर अडियोमा गरिएको दाबी वास्तविक ठहरिएमा भने घटनाले गम्भीर कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्न खडा गर्ने देखिन्छ । रकम कसलाई दिइयो ? कसले माग्यो ? रकम कुन माध्यमबाट पुग्यो ? र अख्तियारमा रहेको भनिएको मुद्दासँग त्यसको कुनै सम्बन्ध थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ गम्भीर प्रश्न त अख्तियारको नाम लिएर कुनै व्यक्तिले मुद्दा प्रभावित पार्ने वा तामेलीमा राख्ने भन्दै रकम असुल गरेको थियो कि थिएन भन्ने हो । यदि त्यस्तो गतिविधि भएको पुष्टि भएमा त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिसँगै रकमको लेनदेन गराउने बिचौलिया वा अन्य व्यक्तिको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छ ।

अडियो बाहिरिएसँगै स्थानीयस्तरमा पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत अडियोको विषयलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । तर अडियो सार्वजनिक हुनु र त्यसमा गरिएको दाबी प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन् ।

आवाजको प्रामाणिकता, संवादको वास्तविक सन्दर्भ, रकमको लेनदेन, रकमको स्रोत तथा गन्तव्य र अख्तियारमा रहेको भनिएको मुद्दाको वास्तविक अवस्थाबारे अनुसन्धान नगरी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । त्यसैले अब सम्बन्धित निकायका लागि मुख्य चुनौती अडियोको प्राविधिक परीक्षणसँगै त्यसमा उल्लेख भएको भनिएको रकम र घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउनु बनेको छ ।

यदि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ वास्तवमै लेनदेन भएको पुष्टि भयो भने त्यो रकम कहाँ पुग्यो र अख्तियारको मुद्दासँग त्यसको सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषयले घटनाको वास्तविक तस्वीर बाहिर ल्याउन सक्छ । अडियोमा गरिएको दाबी झुटो वा भ्रामक ठहरिए त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आरोप र प्रमाणबीचको दूरी हटाउने काम निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ ।