यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय

काठमाडौं, ३० असोज । सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखा, धादिङ र बागलुङका प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले बूढीगण्डकी नदीको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यस्तै, बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ तोकेको छ। यसले गहुँ उत्पादक किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्यमा उपज बिक्री गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ।

बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने दुई करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का केही दफा कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। साथै, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बैठकले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।