सुकुम्बासीका समस्या १ हजार दिनभित्र समाधान गर्छौँ : बालेन

काठमाडौं, १९ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।

उहाँका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरबाट प्राप्त निवेदनको तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन, प्रमाणीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ।

विगत सात दशकदेखि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिइए पनि विभिन्न सरकार, आयोग र समितिबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ। उहाँका अनुसार २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन।

सरकारले राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभएको छ। प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने गरी अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ।

झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख परीक्षण गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।

भूमि तथा वनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोध हटाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारको प्रमुख कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ।