काठमाडौं,१९ असोज । सरकारले जेन–जी प्रदर्शनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो।
समितिले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया