काठमाडौं, १५ साउन । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच समस्या समाधानका लागि ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तापछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर जारी राखेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ।
यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सिफारिस गरिने सहमति भएको छ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्नमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
प्रतिक्रिया