काठमाडौं, ११ साउन । सञ्चार क्षेत्रको चर्को विरोध र नेपाल पत्रकार महासंघको दबाबपछि मधेश प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको ‘मधेश प्रदेश आम सञ्चार विधेयक, २०८२’ तत्कालका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र परामर्शबिनै विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिसहित विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले आपत्ति जनाएका थिए। महासंघले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक रोक्न माग गरेको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महतोले केही पक्षले सरकारलाई गलत ढंगले जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयक तत्काल अघि नबढाइने र प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिनुभयो।
यसअघि प्रस्तावित विधेयकमार्फत स्वायत्त सञ्चार संस्थालाई गाभ्ने तयारी गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले विरोध जनाएका थिए। सञ्चार क्षेत्रसँग आवश्यक परामर्शबिनै विधेयक ल्याउन खोजिएको आरोप लागेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
पत्रकार महासंघले सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया