एमालेमा मापदण्डको बहसपछि मनोनीतको प्रस्ताव रोकियो

काठमाडौं,२३ असोज । नेकपा एमालेमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठेपछि मनोनीतसम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय हुन सकेको छैन।

शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको म्यान्डेटअनुसार मनोनयनको प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्नुभएको थियो। तर नेताहरूले मनोनयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक लम्बिएको हो।

वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव रघुवीर महासेठ, सचिव हिक्मत कार्की, राजन भट्टराई र स्थायी कमिटी सदस्य ईश्वर पोखरेललगायतले मापदण्डका आधारमा मनोनयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

वरिष्ठ नेता भण्डारीले पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले निर्णय गर्दा निष्पक्षताको अनुभूति हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले पार्टीलाई भावनात्मक र वैचारिक रूपमा एकताबद्ध बनाउन पनि न्यायपूर्ण निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।

उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले पनि कुनै निर्णयमा पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको गन्ध आउन नहुने भन्दै न्यायको अनुभूति हुने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। अन्य नेताहरूले पनि निश्चित आधार बनाएर मनोनयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

केही पदाधिकारीले भने पार्टीभित्रको अन्तरविरोध बढ्न नदिन अध्यक्षले अघि सारेको प्रस्ताव स्वीकार गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ।

शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले धारणा राख्ने कार्यसूची छ। त्यसपछि मनोनयनसम्बन्धी विषयमा निर्णय हुन सक्ने एक पदाधिकारीले बताएका छन्।

एमालेको एघारौँ महाधिवेशन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन। पार्टी विधानअनुसार पोलिटब्युरोमा १०१ सदस्य रहने व्यवस्था छ। केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्न पाँच पद खाली छन्।

त्यस्तै, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १९ जना पदाधिकारी स्वतः सदस्य हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीसहित केही सदस्य मनोनीत भइसके पनि बाँकी पदमा मनोनयन गर्नुपर्ने छ।