काठमाडौं, १० जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णय स्वीकार गरे पनि उहाँ अझै पूर्ण रूपमा मुद्दामुक्त नभएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी पक्षले पेश गरेको अभियोग संशोधनको माग सदर गरेपछि लामिछानेसहित जीबी राई र छविलाल बन्जाडे जोशीविरुद्धको मुद्दा मुख्य रूपमा सहकारी ठगीमा केन्द्रित भएको छ।
न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीद्वारा गरिएको अभियोग संशोधनको निर्णयलाई स्वीकार गरेको हो।
तर अधिवक्ता केशवराज अर्याल का अनुसार लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौं, पर्सा र चितवन जिल्लामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्।
उहाँका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सबै अदालतले स्वीकार नगरेसम्म प्रतिवादीहरू पूर्ण रूपमा उन्मुक्त भएको मान्न नमिल्ने अवस्था छ।
अधिवक्ता अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा मुलुकी अपराध संहिता २०७५ अनुसार फिर्ता गर्न नमिल्ने सूचीमा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
यसैबीच, उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेकाले कानुनी प्रक्रिया अझै जारी रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया