काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक बहसमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘देशमा केही भएन’, ‘प्रगति शून्य छ’, ‘युवाहरूको भविष्य छैन’ जस्ता निराशाजनक र भावनात्मक भाष्य निकै बलियो बनेको छ। विशेष गरी जेनेरेशन–जेड आन्दोलन पछि यो धारणा झन् तीव्र भएको देखिन्छ। युवाहरूले मुख्य आरोप लगाएका छन् कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख दलहरूले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि देशलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन सकेनन्।
तर प्रश्न यो हो — के साँच्चै नेपालमा केही पनि भएन? वा हामीले उपलब्धिहरूलाई भन्दा असन्तोष र भावनालाई बढी स्थान दिइरहेका छौं? यो प्रश्नको तथ्यपरक उत्तर खोज्न हालका वर्षमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले लगायतले सार्वजनिक गरेका आर्थिक विवरण तथा सरकारी रिपोर्टहरू महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्।
यी तथ्याङ्कले पछिल्लो एक दशक मा नेपालको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, ऊर्जा र सामाजिक क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय प्रगति स्पष्ट देखाउँछन्। यो प्रगति सजिलो परिस्थितिमा भएको होइन। २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, लामो राजनीतिक संक्रमण, कोभिड–१९ महामारी, पटक-पटकको सरकार परिवर्तन र विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढावका बाबजुद पनि देशले अघि बढेको छ।
१. अर्थतन्त्रको आकारमा दोब्बरभन्दा ठूलो विस्तार
- आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) करिब २६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो।
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो बढेर ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ (सरकारी प्रारम्भिक अनुमान)।
अर्थात्, १० वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा बढी विस्तार भएको छ। नाममात्र (nominal) GDP को कुरा गर्दा सन् २०१५ मा करिब २४ बिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२५ सम्म ४७–४८ बिलियन डलर आसपास पुगेको अनुमान छ।
- प्रतिव्यक्ति आय: सन् २०१५/१६ तिर करिब ८९९ अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल १,४००–१,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यद्यपि यो अझै कम छ, तर उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ।
यो वृद्धिले बजार विस्तार, उपभोग क्षमता र आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको संकेत गर्छ।
२. ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक क्रान्ति
पछिल्लो दशकको सबैभन्दा ठूलो सफलता ऊर्जा क्षेत्र हो।
- आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता मात्र ६९७ मेगावाट थियो।
- सन् २०२६ को सुरुवातसम्म यो बढेर ४,२०० मेगावाट पुगेको छ — करिब ६ गुणा वृद्धि।
११० वर्षमा जति विद्युत् उत्पादन भयो, त्योभन्दा बढी क्षमता पछिल्लो १०–१२ वर्षमा थपिएको छ। दैनिक लोडसेडिङ को युग समाप्त भएको छ। हाल ९९ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ। अब नेपाल विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनातर्फ अघि बढिरहेको छ।
निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, ‘ऊर्जा संकट समाधान दशक’ जस्ता नीतिगत पहल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा गरिएका निर्णयले यो क्षेत्रलाई विशेष गति दिएका थिए।
३. पूर्वाधार विकास: सडक सञ्जालको व्यापक विस्तार
- कालोपत्रे (Blacktopped) सडक: २०७४ सालतिर करिब ११,७९८ किलोमिटर रहेकोमा हाल १९,१६३ किलोमिटर पुगेको छ (२०२५ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार)।
- कुल सडक सञ्जाल ३६,१३२ किलोमिटर नाघिसकेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बजार पहुँच, कृषि उत्पादनको ढुवानी, व्यापार र शहरी–ग्रामीण सम्बन्धमा यो विस्तारले ठूलो योगदान पुर्याएको छ। सडक, पुल, सुरुङ र हवाईमार्गमा पनि उल्लेखनीय काम भएको छ।
४. वित्तीय स्थायित्व र राजस्व क्षमता
- राजस्व संकलन: ४ खर्ब रुपैयाँ आसपासबाट बढेर हालका वर्षमा ११–१२ खर्ब नजिक पुगेको छ। यद्यपि लक्ष्यअनुसार पूर्ण संकलन हुन सकेको छैन, तर क्षमता निकै बढेको छ।
- विदेशी मुद्रा सञ्चिति: हाल २२–२३ बिलियन अमेरिकी डलर (३,२०० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि) पुगेको छ। यो सञ्चितिले १८–२१ महिनाको आयात धान्ने क्षमता दिएको छ।
यो आर्थिक स्थायित्वको बलियो सूचक हो। रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाह र सञ्चितिको वृद्धिले बाह्य सदृढता बढाएको छ।
५. सामाजिक क्षेत्रमा भएको सुधार
सामाजिक सूचकहरूमा पनि प्रगति स्पष्ट छ:
- साक्षरता दर: ५८–६५ प्रतिशतबाट बढेर ७१–७६ प्रतिशत पुगेको छ।
- गरिबी न्यूनीकरण: चरम गरिबी र बहुआयामिक गरिबी (MPI) मा उल्लेखनीय कमी आएको छ।
- औसत आयु (Life Expectancy): ६७–६८ वर्षबाट बढेर ७१–७२ वर्ष पुगेको छ।
- मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर र कुपोषणमा कमी आएको छ।
- विद्युत्, खानेपानी, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच व्यापक रूपमा बढेको छ।
यी परिवर्तनले लाखौं नेपालीको दैनिक जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याएका छन् — विशेष गरी ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रमा।
ऐतिहासिक सन्दर्भ: चुनौतीका बीचको यात्रा
यो प्रगति शून्यबाट भएको होइन। नेपालले ठूला–ठूला संकट पार गरेको छ:
- २०४७ पछिको बहुदलीय व्यवस्था र बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता।
- २०५२–२०६३ को दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व जसले पूर्वाधार ध्वस्त पार्यो र अर्थतन्त्रलाई ठप्प बनायो।
- २०६३/६४ को शान्ति प्रक्रिया र २०७२ को नयाँ संविधान जारी।
- २०७२ को विनाशकारी भूकम्प (१० हजारभन्दा बढीको ज्यान, लाखौं घर ध्वस्त) र भारतीय नाकाबन्दी।
- २०२० को कोभिड महामारी।
यी सबैका बाबजुद पनि २०७४ पछिको केही स्थिरता अवधिमा पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रले तीव्र गति लिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयन, प्रशासनिक पुनर्संरचना र निर्णय प्रक्रियामा सुधारले पनि योगदान पुर्याएको छ।
सन्तुलित मूल्याङ्कन: उपलब्धि र बाँकी चुनौती
निःसन्देह, सबै कुरा पूर्ण छैनन्। अझै ठूला चुनौतीहरू छन्:
- उच्च बेरोजगारी र युवा पलायन — वैदेशिक रोजगारीमा अझै ठूलो निर्भरता।
- निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त, औद्योगिक विकास कमजोर।
- सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मा कमी।
- आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षितभन्दा कम, नीतिगत निरन्तरताको अभाव।
- जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र असमान विकास।
यी समस्याको अस्तित्वले सम्पूर्ण उपलब्धिलाई नकार्ने आधार बन्न सक्दैन। ‘केही भएन’ भन्ने भाष्य प्रायः आंशिक असन्तोष, युवा निराशा र राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट उत्पन्न हुन्छ। तर पूर्ण यथार्थ होइन।
निष्कर्ष: तथ्यमा आधारित छलफलको आवश्यकता
पछिल्लो १० वर्षमा नेपालले ऊर्जा क्रान्ति, पूर्वाधार विस्तार, आर्थिक आकार दोब्बर, सामाजिक सूचक सुधार र वित्तीय स्थायित्व जस्ता क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गरेको छ। यो उपलब्धि कठिन ऐतिहासिक र संरचनात्मक चुनौतीका बीच प्राप्त भएको छ।
आजको आवश्यकता भावनात्मक बहस र निराशाजनक नाराभन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन गर्नु हो। अतीतका कमजोरी स्वीकार गर्दै उपलब्धिहरूको कदर गर्नु, बाँकी चुनौती पहिचान गर्नु र नीतिगत निरन्तरता, इमान्दार नेतृत्व, सुशासन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मार्फत विकासको गति तीव्र बनाउनु आवश्यक छ।
‘केही भएन’ भन्ने निराशाको साटो ‘के भयो, के बाँकी छ र अब के गर्नुपर्छ’ भन्ने सन्तुलित, आशावादी र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउने बेला आएको छ। नेपालले विगतमा कठिन परिस्थिति पार गर्दै अघि बढ्ने क्षमता देखाइसकेको छ — भविष्यमा पनि यो यात्रा निरन्तर रहन सक्छ।
प्रतिक्रिया