काठमाडौं, ११ वैशाख ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने निर्णय अघि बढाएपछि राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। चुनावअघि गरिब बस्तीमा डोजर चल्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने अहिले यस विषयमा मौन रहनुभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै देशभरका सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ। सोहीअनुसार काठमाडौँको थापाथली क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न सूचना दिइएको छ भने केही दिनभित्र डोजर चल्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
उक्त निर्णयपछि चुनावी प्रतिबद्धता र वर्तमान सरकारी कदमबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ। चुनावअघि लामिछानेले “बस्तीमा डोजर चल्नुअघि आफ्नो छाती कुल्चिनुपर्ने” अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर अहिले सरकारकै निर्णयप्रति उहाँको मौनता रहनुले अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको आशंका गरिएको छ।
यसैबीच, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णयप्रति नागरिक तहबाट चर्को विरोध सुरु भएको छ। विभिन्न नागरिक समूह तथा वृहत्त नागरिक आन्दोलनले प्रमाणीकरण, उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताविना बलपूर्वक बस्ती हटाउनु मानवअधिकारविपरीत हुने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले बल प्रयोग गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्। रातिको समयमा माइकिङ गरेर त्रास सिर्जना गरिएको र नागरिकका आवाज दबाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
सरकारले बस्ती व्यवस्थापनका नाममा अघि बढाएको कदमले मानवीय संवेदनशीलता, संविधानसम्मत अधिकार र राजनीतिक प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया