राजमार्गमा कर उठाउन स्थानीय तहलाई रोक : सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ४ फागुन  । सर्वोच्च अदालत ले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले कर तथा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ का अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव प्रसाद चौलागाईं र अधिवक्ता वकिल प्रसाद गौतमले बहस गर्नुभएको थियो भने विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय का उपन्यायाधिवक्ता कैलाश खत्रीले बहस गर्नुभएको थियो। साथै जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका का तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवाल र जीवनबहादुर बस्नेत उपस्थित हुनुभएको थियो।

रिट निवेदनमा स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क तथा कर असुली गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अदालतले २०८२ असार ३० गते जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शववाहन, वारुणयन्त्रजस्ता सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाइने तथा त्रिभुवन राजपथ, हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग लगायतका मार्गमा ढाँट, टेबल वा धुम्ती राखी शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार मानेको छ।

आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा ले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको विषयसमेत समेटिएको छ। अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट ढाँट राखी वा अन्य कुनै तरिकाले कर नलिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उक्त आदेश गत माघ २८ गते जारी गरिएको बताइएको छ।

महासंघका अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अब कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रूपमा कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखविरुद्ध मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले यसअघि गरिएका ठेक्का सम्झौतासमेत कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

राजमार्गमा ढाँट राखेर कर असुली गर्ने प्रवृत्तिले यातायात व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको र त्यसको असर उपभोक्तासमेतमा परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।