काठमाडौं, २ फागुन । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा तयारी तीव्र पारिएको छ। तर सवारीसाधन अभावले नेपाल प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ। सरकारले हालसम्म १९५ वटा साना गाडी उपलब्ध गराए पनि चुनावी सुरक्षाका लागि ३ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन अपुग हुने देखिएको छ।
निर्वाचन लक्षित गस्ती र सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीलाई कुल ३ हजार २ सय ७८ वटा सवारीसाधन आवश्यक पर्ने आन्तरिक मूल्यांकन छ। तीमध्ये १ हजार ४ सय ८२ वटा साना सवारीसाधन (जिप) मतदानस्थलमा मोबाइल गस्तीका लागि चाहिने प्रहरीको भनाइ छ।
भारत सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका गाडीमध्ये विभिन्न चरणमा १९५ वटा साना गाडी गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा ४० वटा गाडी दिएको सरकारले पछि थपेर १९५ पुर्याएको हो। अझै केही गाडी आउने प्रक्रियामा रहेकाले संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ।
यसअघि नियमित बजेटमार्फत प्रहरीले १८५ वटा सवारीसाधन खरिद गरेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा १५१ वटा साना गाडी, ३२ वटा ठूला गाडी, ३२३ मोटरसाइकल र ३ वटा विद्युतीय टेम्पो जलेर नष्ट भएका थिए। क्षतिपूर्ति स्वरूप केही सवारी प्राप्त भए पनि निर्वाचन जस्तो ठूलो कार्यभारका लागि पर्याप्त नभएको प्रहरीको आकलन छ।
देशभर २ हजार ६ सयभन्दा बढी प्रहरी युनिट भए पनि मतदानस्थलको संख्या १० हजारभन्दा बढी छ। देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र रहने छन्। प्रत्येक केन्द्रमा कमान्डर खटिने भएकाले सुरक्षाको दायरा व्यापक छ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लामा प्रहरी जनशक्ति पठाउन ४०० वटा बस आवश्यक पर्ने बताइएको छ। उपत्यकामा जनशक्ति बढी भए पनि अन्य जिल्लामा अपुग रहेकाले त्यहाँबाट परिचालन गरिनेछ। जिल्ला सदरमुकामबाट अन्य स्थानसम्म लैजान १९० बस र मतदानस्थलसम्म सानो संख्यामा प्रहरी लैजान–ल्याउन ७४० वटा जिप आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा समेत प्रहरी परिचालन हुने भएकाले ४६६ वटा बस आवश्यक पर्ने प्रहरीको योजना छ। केही सवारी छोटो समयका लागि र केही दुई–तीन दिनसम्म भाडामा लिनुपर्नेछ। आवश्यक सवारी र भाडादर खुलाएर सरकारसमक्ष माग पेश गरिसकिएको प्रवक्ता काफ्लेले बताउनुभयो।
‘निर्वाचनमा सधैं गाडी अपुग हुन्छ। सरकारले केही उपलब्ध गराएको छ, बाँकी सवारी भाडामा लिएरै काम चलाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
निर्वाचनमा देशभर करिब ७२ हजार नेपाल प्रहरी खटिने छन्। साथै १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुनेछन्। सशस्त्र प्रहरीले पनि १५ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिसकेको छ। १० दिनको तालिमपछि एक महिनाका लागि उनीहरूलाई ड्युटीमा खटाइएको छ।
निर्वाचन अवधिमा विमानस्थल, कारागार लगायतका संवेदनशील स्थानको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिँदैछ, ताकि ती स्थानमा खटिएका प्रहरी मतदानस्थलमा परिचालन हुन सकून्। मत परिणाम सार्वजनिक भई अवस्था सामान्य बनेपछि प्रहरी पुनः आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किनेछन्।
सवारी अभावसँगै हतियार व्यवस्थापनमा पनि सेनाको सहयोग लिइने भएको छ। नेपाली सेनाले ३ हजारभन्दा बढी साना हतियार (पेस्तोल) उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा खटिने कमान्डरलाई पेस्तोल आवश्यक पर्ने भएकाले अपुग संख्या सेनासँग सापटी लिइनेछ। अघिल्ला निर्वाचनमा पनि यही अभ्यास अपनाइएको थियो।
मतदान केन्द्रको सुरक्षामा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहने सुरक्षा योजना तयार गरिएको छ। आवश्यक परे सेनाले अन्य सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर थप जिम्मेवारी लिन सक्नेछ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा तयारी व्यापक भए पनि सवारीसाधन अभाव प्रहरीका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अब सरकारको निर्णय र स्रोत व्यवस्थापनले चुनावी सुरक्षाको प्रभावकारिता कति सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा चासो केन्द्रित भएको छ।
प्रतिक्रिया