काठमाडौं, ५ माघ । पाँच वर्षका लागि काठमाडौंवासीले दिएको स्पष्ट जनादेशलाई बीचमै छाडेर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह राष्ट्रिय सत्ताको दौडमा होमिनुभएको छ। साढे तीन वर्षमै पद त्याग गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको उहाँको कदमलाई राजनीतिक महत्वाकांक्षा त मान्न सकिएला, तर यसले जनताप्रतिको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक नैतिकतालाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ।
‘स्वतन्त्र’ जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थापित हुनुभएका बालेन्द्र शाहले पुराना दलहरूको राजनीतिक संस्कारलाई चुनौती दिने अपेक्षा जगाउनुभएको थियो। तर पदावधि नसकिँदै राजीनामा दिएर पार्टीको झन्डामुनि उभिनु उहाँ स्वयंले निर्माण गर्नुभएको राजनीतिक छविमाथिको आत्मविरोधाभास हो। मतदाताले महानगर सञ्चालनका लागि दिएको जिम्मेवारी अन्ततः राष्ट्रिय सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र थियो कि भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठेको छ।
यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईबाट पनि देखिएको छ। जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहलाई अपूर्ण छाडेर प्रतिनिधिसभा र प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणासहित चुनावी प्रचारमा लाग्नुले स्थानीय शासनप्रति उहाँहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट पारिदिएको छ—जहाँ स्थानीय सरकार स्थायी दायित्व होइन, अस्थायी प्रयोगस्थलजस्तो देखिएको छ।
राजीनामा दिएलगत्तै बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय पुग्नुभएको छ र जनकपुरबाट चुनावी यात्रा सुरु गर्नुभएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा अधुरा योजना, विवादास्पद निर्णय र संस्थागत सुधारका अपूर्ण एजेन्डा बाँकी नै रहँदा झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिने चर्चा र ‘भावी प्रधानमन्त्री’को प्रचारले जनताको विश्वासमाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ।
हर्क साम्पाङ राईले सामाजिक सञ्जालमा ‘आजबाट म मेयर रहेन’ भन्दै भावनात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने भावुकता स्थानीय तहमा बाँकी रहेका समस्या, अधुरा परियोजना र जनताको अपेक्षाको विकल्प हुन सक्दैन। श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेर सिधै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु महत्वाकांक्षा त हो, तर जिम्मेवारीबाट पलायनको औचित्य होइन।
संविधान २०७२ ले तीन तहको शासन प्रणालीमार्फत स्थानीय सरकारलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको, स्थायी र उत्तरदायी सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। तर अहिले स्थानीय तहका प्रमुखहरू केन्द्रको राजनीतितर्फ आकर्षित हुँदा स्थानीय सरकार कार्यवाहकको जिम्मामा छोडिँदै गएको छ। धरान–१७ का वडाध्यक्षदेखि चितवन महानगरपालिकाकी प्रमुखसम्मको राजीनामा तयारीले यो प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको देखाउँछ।
यही क्रम राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरूमा पनि देखिएको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि राष्ट्रियसभामार्फत संसद् प्रवेश गर्नुभएका नेताहरू पुनः प्रतिनिधिसभा खोज्दै मैदानमा उत्रनु सत्ता मोहको स्पष्ट उदाहरण हो। निर्वाचन हार्दा पनि पद नछाड्ने र मौका मिल्दा पुनः उम्मेदवार बन्ने संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई होइन, व्यक्तिको महत्वाकांक्षालाई मात्र बल पुर्याइरहेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले पाँच वर्ष सेवा गर्ने प्रतिबद्धताबाट बीचमै पछि हट्नु आकस्मिक नभई राजनीतिक महत्वाकांक्षाको परिणाम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सानो घेराबाट ठूलो वृत्तमा जानु स्वाभाविक भए पनि, त्यसको मूल्य जनताको विश्वास, सेवा निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्वले तिर्नु पर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।
स्थानीय तह जनताको सेवा गर्ने स्थायी सरकार हो कि सत्तामा पुग्ने अभ्यास केन्द्र ? पद त्यागको यो लहरले नेपाली राजनीतिमा यही कटु प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाइदिएको छ।
प्रतिक्रिया