पतञ्जली र गिरिबन्धुमा के फरक ?

काठमाडौं । अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपालले भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि तरंग उत्पन्न भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएका नेपालले आफूमाथि ओलीले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउनुभएको छ र नेकपा (एस) संग सम्वन्धित कतिपय नेताहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा छानविन हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफूले गिरीबन्धु टी–स्टेटलगायतको भ्रष्ट्राचारको फाइल खोल्ने थाहा पाएर ओलीले हतारमा नेपाली काँग्रेससंग सम्झौता गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

त्यसैले यति बेला गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण र माधव कुमार नेपाललाई लागेको पतञ्जली जग्गा प्रकरण एउटै हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट गरी जग्गा खरिद गर्न दिने अनुमतिमाथि प्रश्न उठेको नभई पतञ्जलीलाई एउटा उदेश्यका लागि हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जमिन सो उदेश्यमा प्रयोग नगरी व्यक्तिलाई विक्रि गर्न दिएको अनुमतिमाथि प्रश्न उठेको हो । यो प्रथम दृष्टिमै भूमिसम्वन्धि ऐनको ठाडै उल्लंघन देखिन्छ ।

किनभने ऐनमा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएको हो, सोही प्रयोजनमा उपयोग नभए त्यस्तो जमिन सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ । यसरी नेपाल नेतृत्वको सरकारले त्यसमा पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको ‘मौखिक आदेश’ भन्ने शब्द टिप्पणीमै देखिंदा सिधै गैरकानुनी देखिन्छ । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता कति देखिन्छ त्यो अब अदालतले निर्क्यौल गर्ने नै छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाउने गरिएको आरोप यसको ठिक विपरित रहेको तथ्यले प्रमाणित गर्छ ।

२०२१ मा पहिलो पटक हदवन्दीसहितको भूमि ऐन आउँदादेखि नै गिरिबन्धु टी–स्टेट सञ्चालनमा छ । ओली प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै सो ट–िस्टेटका जग्गा सरकारी अनुमतिले नै दुई पटक गरी दुई कित्ता विक्रि भइसकेको थियो । नेकपाकालमा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि ऐन २०२१ को आठौ संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लग्यो र संसदले पारित गरेपछि ऐन बन्यो । सो संशोधित ऐनमा हदवन्दी छुटका जमिन शर्तसहित वेचविखन वा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । सो ऐनमा गिरीबन्धु भनेर कतै उल्लेख छैन र हुने कुरा पनि भएन । ऐन भनेको देशैभर सबैका लागि बन्ने हो ।

अर्को भनेको ऐन बनेपछि ओली सरकारले नै गिरिबन्धु टी–स्टेटले चर्चेको जमिन सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको सत्य हो । त्यसमा शर्त राखिएका थिए । सो टी–स्टेटले कोशी प्रदेशभित्रै सोही क्षेत्रफल बराबरको जमिन टी–स्टेट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त थियो । यो निर्णय तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनमा टेकेर गरको निर्णय थियो । तर पनि लगत्तै अदालतमा मुद्दा परेर सो ओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनै पाएन । न एक टुक्रा जमिन विक्रि भयो न त सट्टापट्टा ।

अब दुबैमा फरक भनेको ओली नेतृत्वको सरकारले सबै काम ऐनमा टेकेर गरेको छ भने माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले ऐनको ठाडो उल्लंघन । ओली नेतृत्वको सरकारले दिएको सट्टापट्टाको अनुमति कार्यान्वयन हुनै पाएन भने नेपाल नेतृत्वको सरकारले दिएको अनुमतिअनुसार पतञ्जलीको जमिन विक्रि भइसकेको अवस्था छ । रह्यो सट्टापट्टामा बद्नियतका आरोप, कार्यान्वयन हुनै नपाएपछि के को बद्नियत के को सद्नियत ? कानुन ल्याउनुमै बद्नियत भनिएको हो भने सरकारले कानुन बनाउने होइन, उसले खाकासहितको प्रस्ताव गर्ने हो । त्यस्तो प्रस्ताव पारित गर्ने ? नगर्ने ? वा त्यसमा कति संशोधन गर्ने सर्वाधिकार संसदलाई छ ।

संसदले पारित गरेको ऐन र सो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दिएको अनुमतिमा कसरी बद्नियत हुन्छ ? त्यसमा पनि दिएको अनुमति कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा गिरीबन्धुमा भ्रष्ट्राचार भनेर एकोहोरो संख फुक्नुको कुनै अर्थ छैन । यदी प्रधानमन्त्री ओली आरोप लगाएजस्तो भ्रष्ट्राचार गरेको भए, अहिले उहाँको बास जेलमा हुन्थ्यो भन्ने बुझ्न अब कोही बाँकि होलानजस्तो लाग्दैन । ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेतबाट निकाल्ने प्रचण्ड र माधवसम्मिलित देउवा सरकारले उहाँलाई कुनै हिसावले छाड्ने थिएन नै ।