प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक साताको प्रगति सार्वजनिक, नौ डिजिटल प्रणालीमा काम अघि बढ्दै

काठमाडौं, ३ असोज २ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो एक साताको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ। असोज १८ देखि २३ गतेसम्म भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारले लगानी सहजीकरण, सरकारी डिजिटल प्रणालीको स्तरोन्नति र अन्तरतह समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ। यसमार्फत लगानीसम्बन्धी सूचना, प्रक्रिया, स्वीकृति, कागजात, शुल्क र समयसीमासम्बन्धी जानकारी एउटै डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

कार्यविधिमा लगानीकर्ताले एउटै विवरण र कागजात पटकपटक बुझाउनुपर्ने अवस्था हटाउने, सम्बन्धित निकायमा आवेदन प्रणालीगत रूपमा पठाउने तथा आवेदनको अवस्था र निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेट्न लागिएको छ।

यस अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमका विषयगत समितिका सचिवहरूसँग छलफल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। छलफलबाट भएका आठबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

त्यसैगरी, सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच गत वर्ष मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित समितिका निर्णय पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ।

कूटनीतिक मामिला समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे असोज १९ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा छलफलसमेत गरिएको छ।

कार्यालयका अनुसार विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ईजीपी) संस्करण–२, स्थानीय तहको बजेट तथा लेखा प्रणाली (सूत्र) २.०, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस), नागरिक एप, सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली, केन्द्रीयकृत विद्युतीय हाजिरी र हेलो सरकारलगायत नौवटा सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारको काम अघि बढाइएको छ।

सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सङ्घीय मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।

यसैबीच, सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८३ अनुसार असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारी निकायमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम दोलखा र रामेछापमा सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ।