सुर्खेत, २८ चैत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसकेको बताउनुभएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतद्वारा आयोजित आठौं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रतिको परम्परागत तथा केन्द्रीकृत सोचका कारण दुवै तहमा सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत विषयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए संघीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो, तर अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ।”
उहाँले संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
पछिल्लो समय प्रदेशसभा तथा स्थानीय सरकारको विधायिकासम्बन्धी अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार, “संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो।”
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ।
कार्यालयले प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ।
कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागी वक्ताहरूले संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे नियमित समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले कानुनअनुसार स्थापना भएका संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा निरन्तर मूल्यांकन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै जनस्तरमा कानुनी शिक्षाको विस्तार गरी नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउनुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया