काठमाडौं, ४ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदन दर्ता गरेर इजलासबाटै सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले शाक्यको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने यसअघिको आदेश बदर गर्दै निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न इजलासबाट निरुपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
बालेन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले त्यसअघि भएको आफ्नो नियुक्ति यथावत हुनुपर्ने माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले उनको निवेदन दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चको एकल इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
शाक्य ११ चैत २०८१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उनलाई पदमुक्त गरेका थिए। पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए।
२२ मंसिर २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पदमा बहाल गर्न आदेश दिएपछि उनी पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
त्यसपछि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न बालेन सरकारले २१ वैशाखमा अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशका आधारमा शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि आफूलाई पुनः पदमा बहाल गर्नुपर्ने दाबी गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
प्रतिक्रिया