काठमाडौं, ९ साउन । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी आईएन ग्रुपसँग सरकार–सरकार (जी टु जी) प्रक्रियामार्फत प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २९ जेठको बैठकले करिब एक करोड युनिटको लाइसेन्स खरिद गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई स्वीकृति दिएको हो। उक्त प्रणालीले नागरिकको औँठाछाप, अनुहार र आँखाको जैविक विवरणको अभिलेख व्यवस्थापन तथा दोहोरो विवरण पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ।
विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको सम्झौताको दर नबढ्ने गरी आईएन ग्रुपसँग पुनः वार्ता गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यतिबेला प्रतियुनिट ०.०९९५ युरो दर कायम गरिएको थियो।
सरकारले यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि दुई करोड नागरिकलाई लक्षित योजना अघि बढाएको थियो। अब बाँकी करिब एक करोड नागरिकका लागि आवश्यक लाइसेन्स खरिद गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।
महानिर्देशक पौडेलले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया यस प्रक्रियामा संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै आईएन ग्रुपसँगको सम्झौता पूर्ण रूपमा सरकार–सरकारबीच हुने र यसमा कुनै एजेन्ट वा कमिसनको भूमिका नरहेको दाबी गर्नुभएको छ।
यद्यपि, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया नअपनाई सोझै जी–टु–जी माध्यमबाट खरिद गर्ने सरकारको निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे प्रश्नसमेत उठाएको छ।
प्रतिक्रिया