काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायाधीशहरूमाथि परेको दबाबप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
ती संस्थाहरूले संसदीय प्रक्रियाऐवजी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेर न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको दाबी पनि गरेका छन्।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासन र मानवअधिकार संरक्षणको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
एचआरडब्ल्यूकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले विधिको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ।
त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य अदालतलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्दै जनविश्वास बढाउनु हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधार र उचित प्रक्रिया बिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया