काठमाडौं, १ साउन । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले पौडेलविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र प्रमाण प्रारम्भिक रूपमा नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै धरौटीसमेत नलिई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलले श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर खरिद–बिक्रीमा सहजीकरण गरी दीपक भट्टलाई अनुचित लाभ पुर्याएको तथा त्यसबाट २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाएको थियो। तर विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले सरकारी दाबीलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।
अदालतले श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर हस्तान्तरण हुँदा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको, सेयर कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण पेश नभएको, दीपक भट्टसँग कुनै आर्थिक कारोबार नदेखिएको तथा पौडेलले सो कारोबारबाट आर्थिक लाभ लिएको देखिने आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतले पौडेलको बैंक खाता तथा सम्पत्तिको विवरणबाट पनि आरोप पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले सेयर कारोबारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएका भनिएका अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। साथै, सुपारी आयात कोटा सम्बन्धी सरकारी दाबीलाई पनि प्रमाणले पुष्टि नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट कुनै अवैध लाभ प्राप्त भएको देखिने आधार नरहेको जनाएको छ।
अदालतको आदेशपछि राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि तीव्र बनेको छ। नेकपा (एमाले)का नेताहरूले अदालतको आदेशले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् भने नेता प्रदीप ज्ञवालीले राज्यका अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको जनाएको छ। अब मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अदालतमा हुने विस्तृत सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणपछि हुने छ।
प्रतिक्रिया