खुला प्रतिस्पर्धाबाट सात विश्वविद्यालयले पाए नयाँ उपकुलपति, उच्च शिक्षामा सुधारको अपेक्षा

काठमाडौं, १९ असार । सरकारले देशका सातवटा सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका सात जना शिक्षाविद्लाई शुक्रबार उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुभएको हो।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका उपकुलपति पदमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त भएसँगै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्वको अभाव अन्त्य भएको छ। सरकारले उच्च शिक्षामा सुशासन, गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा शैक्षिक सुधारलाई गति दिने उद्देश्यले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति चयन गरिएको जनाएको छ।

नियुक्त भएका उपकुलपतिहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा नियुक्त हुनुभएको छ।

उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले पहिलो पटक व्यवस्थित खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको थियो। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कनपछि नाम सिफारिस गरेको थियो।

नवनियुक्त उपकुलपतिहरूमाथि विश्वविद्यालयमा देखिएका शैक्षिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्दै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, गुणस्तरीय शिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी आएको छ।

विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, समयमै परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन, अनुसन्धानको प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सातवटै विश्वविद्यालयमा एकैपटक नयाँ नेतृत्व आउनुलाई नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन्। अब नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले आफ्नो कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।