होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीको अवस्था गम्भीर, सांसदद्वारा तत्काल पुनर्स्थापना र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, ११ जेठ । प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहनुभएका सुकुम्बासी नागरिकहरू गम्भीर मानसिक समस्याबाट प्रभावित हुनुभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा माननीय सांसदज्यूहरूले सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार, सुरक्षित पुनर्स्थापना तथा आधारभूत सुविधाको सुनिश्चिततामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो।

बैठकमा माननीय सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्गले राज्यले खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको केही व्यवस्था गरेको देखिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु फरक विषय भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा कतिपय परिवार एउटै टिनको छानामुनि साँघुरो ठाउँमा बस्न बाध्य भएको बताउँदै बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

सांसद नेम्वाङ्गले न्यूनतम मानवअधिकार मापदण्डसहित स्पष्ट कार्यविधि बनाएर सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थित पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा, साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु एउटा पक्ष हो, तर सम्मानसहित जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।”

त्यसैगरी माननीय सांसद बलावती शर्मा (नेकपा) ले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले केही बालबालिकालाई १५ हजार रुपैयाँ सहयोगमार्फत विद्यालय पठाउने प्रयास गरे पनि पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन।

उहाँले विद्यालय गएका बालबालिकाले समेत किताब नपाएको, साथै सामाजिक वातावरण अभावका कारण अध्ययनप्रति रुचि घट्दै गएको अभिभावकहरूको गुनासो रहेको जानकारी दिनुभयो।

माननीय सांसद शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने अधिकांश नागरिक मानसिक तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नै घर डोजरले भत्काइएको पीडा, रोजगारी गुमेको अवस्था र पुनःस्थापनाको अनिश्चितताले गम्भीर मनोसामाजिक असर परेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय सांसद मधुकुमार चौलागाईंले नदी किनारका संरचना भत्काउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी माननीय सांसद मनमाया विश्वकर्माले गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरूको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले औषधि, पोषण तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।

बैठकमा सांसदज्यूहरूले सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि वैज्ञानिक तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै न्यूनतम मानवअधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

प्रकाशित मिति: ११ जेष्ठ २०८३, सोमबार  १९ : ०७  बजे