राष्ट्रियसभामा अध्यादेश रोक्ने विपक्षीको रणनीति

काठमाडौं, ३० वैशाख । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका विभिन्न अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरूले संघीय संसद् सचिवालयमा अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस भएका अध्यादेशहरू अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएका हुन्।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला संविधानको धारा ११४ अनुसार ८ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस भइसकेका छन्।

सदनमा पेस भएका अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रमुख रहेका छन्।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि संसद्मा पेस गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ८९ अनुसार अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र सांसदहरूले अस्वीकृतको सूचना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार विपक्षी दलहरूले सूचना दर्ता गराएका हुन्।

नेकपा एमाले ले सबै ८ वटा अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन माग गर्दै अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएको छ।

नेपाली कांग्रेस ले विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पदाधिकारी तथा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ।

संविधानअनुसार कुनै एक सभाबाट मात्रै पनि अध्यादेश अस्वीकृत भएमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को बलियो बहुमत रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना कम देखिए पनि राष्ट्रियसभामा रास्वपाको उपस्थिति नरहेकाले समीकरण निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, नेकपा र एमाले मिल्दा अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।