काठमाडौं, ३० वैशाख । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम, चालु खर्च कटौती तथा राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह की प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत राखिएका छन्।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कायम राखिएको छ।
सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। साविकको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्याएर नवप्रवर्तनसम्बन्धी कामसमेत समेटी नयाँ मन्त्रालय बनाइएको हो।
पुनर्संरचनापछि अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको सरकारले जनाएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचनाको योजना अघि बढाइएको थियो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा गठित सचिवालयले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको बताइएको छ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढेको निष्कर्षसहित राज्य संयन्त्रलाई चुस्त र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउन यो कदम चालिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया