काठमाडौं, १० वैशाख । आक्रामक कार्यशैली र निरन्तर ‘एक्सन’का कारण चर्चामा रहनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अन्ततः आफ्नै सम्पत्ति र सेयरसम्बन्धी विवादमा परेपछि पदबाट बाहिरिनुभएको छ। विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट को कम्पनीमा सेयर रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि उहाँमाथि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ को प्रश्न उठेको थियो।
राजीनामा दिँदै गुरुङले आफ्नो निर्णयलाई नैतिकताको आधारमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। “पदभन्दा ठूलो कुरा जनविश्वास र नैतिकता हो,” भन्दै उहाँले आफू सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यले पद त्याग गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
२६ दिनमै उच्च ‘एक्सन’ र विवाद
१३ चैतमा गृहमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभएसँगै उहाँ तीव्र गतिमा निर्णय लिन थाल्नुभएको थियो। पदभार सम्हालेकै दिन प्रहरी नेतृत्वसँग रातभर छलफल गर्दै उहाँले संवेदनशील मुद्दाहरूमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्नुभएको थियो। विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’सँग जोडिएका घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको पक्राउदेखि उच्च प्रोफाइल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनेसम्मका कदम उहाँले चाल्नुभएको थियो।
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायीहरू शङ्कर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल लगायतलाई पक्राउ गर्ने निर्णयले उहाँको कार्यकाललाई ‘आक्रामक’ बनाएको थियो। तर, तीमध्ये अधिकांशलाई अदालतले रिहा गरेपछि उहाँको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए।
अदालतबाट पक्राउ परेकाहरू छुट्न थालेपछि गुरुङले न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि समेत सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको थियो। “रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ गर्यो, अदालतले छाडिहाल्छ,” भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिले कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धबारे बहस समेत चर्किएको थियो।
‘एक्सन’ कि ‘हतार’?
गुरुङको कार्यशैलीलाई लिएर दुई धार देखिएको थियो। एकथरीले उहाँलाई ‘निर्णायक र सक्रिय’ गृहमन्त्रीका रूपमा प्रशंसा गरेका थिए भने अर्काथरीले प्रक्रिया नपुर्याई हतारमा कदम चालिएको टिप्पणी गरेका थिए। सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार उहाँले गृहमन्त्रीभन्दा प्रहरी प्रमुखजस्तै भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नुभएको आरोपसमेत लागेको थियो।
उहाँले प्रहरी सुधार, सीमामा सशस्त्र प्रहरीको सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापनमा सक्रियता लगायत विषयमा चासो देखाउनुभएको थियो। विपद् जोखिमका बेला मध्यरातमै निरीक्षणमा पुग्नु वा ट्राफिक प्रहरीको शव काँधमा बोकेको दृश्यले उहाँको ‘ग्राउण्ड एक्टिभ’ छवि निर्माण गरेको थियो—तर यसलाई केहीले ‘स्टन्ट’ पनि भनेका थिए।
अन्ततः सम्पत्ति विवादले अन्त्य
यद्यपि उहाँको कार्यकालको अन्त्य भने नीतिगत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति विवादले गराएको देखिएको छ। सेयर किन नदेखाइएको, ऋण किन उल्लेख नगरिएको र विवादित व्यवसायीसँग कसरी सम्बन्ध जोडियो भन्ने प्रश्नहरू सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछाने सँगको परामर्शपछि उहाँले अन्ततः राजीनामा रोज्नुभएको हो।
सन्देश र प्रभाव
छोटो तर तीव्र कार्यकालपछि गुरुङको बहिर्गमनले दुई सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ—एकातिर, आक्रामक निर्णयले मात्र परिणाम सुनिश्चित नहुने; अर्कोतर्फ, सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता र सम्पत्ति विवरणको विश्वसनीयता अनिवार्य हुने।
अब उहाँको राजीनामापछि हुने छानबिनले उठेका प्रश्नहरूको यथार्थ के हो भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया