जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसहित तीनवटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय

काठमाडौं, १२ चैत्र । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।

दबाबबीच पनि रोकेर राखिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हिजो सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएसँगै सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते भएको सरकारी दमनलाई केन्द्रित गरेर कारबाहीका सिफारिस गरिएको छ भने २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित ऐतिहासिक धरोहरमा भएको विध्वंसको घटनालाई कम महत्त्वका साथ छानबिन गरिएको देखिएको छ । भदौ २४ गतेको घटना थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा छ ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठोस प्रमाणको अभाव, छोटो कार्यादेश र सुरक्षा निकायहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ नपाएका कारण कसैलाई पनि अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा नवयुवा आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम अलग(अलग कसुरमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।