‘अदालतको आदेशलाई हामीले सम्मान गरेका हौँ’ : सुनिता डंगोल

काठमाडौं, ९ माघ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले सधैँब अदालतको आदेश र निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यही माघ ४ गते नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डका विषयमा गरेको आदेश र काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्माण रोक्का फुकुवाप्रति आभार व्यक्त गर्न आएका उपत्यकाका १९ वटा नदी संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका सधैँब अदालतको आदेश र निर्णयलाई सम्मान गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘यो पटक पनि हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गरेका हौँ ।’ उहाँले अदालतको सम्मान गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको रोक्का फुकुवाको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको बताउनुभयो ।

‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि हामीले त्यसैलाई आधार मानेर निर्णयको सम्मान गरेका छौँ,’ उहाँले थप्नुभयो,‘योसँगै तपाईँहरू धरैले राहत पाउनु भएको छ भन्ने लागेको छ । कानुनलाई मिच्ने अधिकार हामी कसलाई पनि छैन । हामी कानुन मिच्दैनौँ । हामी कानुनका दायरामा रहेर नै निर्णय गर्छौ ।’

उहाँले नदीको छेउमा रहेका उपत्यकावासीले विभिन्न समयमा अदालतमा गएर, सडकबाट, विभिन्न कार्यालयमा गएर मेहनतका साथ बुलन्द आवाज उठाएको सन्दर्भलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो ।

‘यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गराउने होइन तपाईँहरूको मागको सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भनेर यस अघि पनि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको स्मरण गराउँछु । अन्योल र अनिर्णयका समयमा तपाईँहरू जसरी एक(अर्कालाई ढाडस दिए एक ढिक्का भएर निरन्तर लडिरहनुभयो यसका लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद । जसले दुःख भोगेको हुन्छ पीडा पनि उसैलाई थाहा हुन्छ । तपाईँहरूले संवेदनशील समयमा देखाउनु भएको संयमतालाई पनि धन्यवाद ।’

नदी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक ऋषि बस्यालले डंगोललाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै ‘नगरमाता’ भएर सन्ततिको रक्षा गर्न र नगरवासीका समस्या समाधानमा निरन्तर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । अभियन्ता राजाराम तण्डुकारलगायतले पनि सकारात्मक पहलका लागि कार्यवाहक प्रमुखलाई धन्यवाद भन्नुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको माघ ४ गतेको आदेशका आधारमा साबिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सूचना जारी गरेको थियो ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते गरेको आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्बद्ध सरेकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ,’ महानगरपालिकाले माघ ७ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गर्नुभएको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा मिति २०८० मंसिर १ मा भएको फैसलालाई आधार मानेर २०८१ साल साउन २४ गतेको प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट निर्माण अनुमति रोक्का थियो ।

त्यस सूचनामा ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको मापदण्डका अतिरिक्त थप २० ९बिस० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने’ विषय उल्लेख थियो ।

माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पहिलेको आदेशको केही विषय उल्टिएको आदेश दिएको छ ।