काठमाडौं, २५ भदौ । खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको चरम अभावबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा पेस गर्नुभएको छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुँदादेखि नै देशमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव थियो । पश्चिम एसियाको संकटका कारण आयातमा आएको संकुचनलाई कारण देखाउँदै नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था थियो ।
१३ चैतमा वर्तमान सरकार बनेपछि ग्यास आपूर्ति सहज हुने उपभोक्ताको अपेक्षा थियो । तर सरकार गठन भएको करिब साढे पाँच महिनासम्म पनि ग्यासको आपूर्ति सहज हुन सकेन । पछिल्लो समय कृष्णभीरको पहिरोलाई कारण देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अभाव झनै चर्किएको थियो ।
ग्यासको अभाव समाधान गर्न नसकेको आरोप खेपिरहनुभएकी मन्त्री यादवले उपभोक्ताको समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन थालेपछि थप आलोचित बन्नुभएको थियो ।
ग्यास अभाव चुलिँदा सुरुमा सरकार र उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई नै दोष लगाएका थिए । पुराना दलका कार्यकर्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरेर सञ्चय गरेकाले अभाव भएको दाबीसमेत गरिएको थियो ।
यसबीच काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् । सरकारले प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ मूल्य तोके पनि बजारमा ३ हजार रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको छ ।
तर सरकारले आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न र उपभोक्तालाई कालोबजारीबाट जोगाउन प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेन ।
ग्यास आपूर्तिको समस्या गत वर्षदेखि नै सुरु भएको थियो । पश्चिम एसियामा अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनावका कारण स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्री मार्ग प्रभावित हुनुका साथै भारतको बरौनी रिफाइनरीमा मर्मतसम्भार चलेपछि आयात प्रभावित भएको थियो ।
फागुनमा निर्वाचनअघि ग्यास अभाव चर्किएपछि नेपाल आयल निगमले १५ दिनका लागि भन्दै आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ किलो ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झनै जटिल बनाएको थियो ।
२०८३ असार मसान्तपछि निगमले पुनः पूर्ण तौलको १४.२ किलो ग्यास बिक्री खुला गरेको थियो । त्यसपछि पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायमै रह्यो ।
साउनदेखि नै कमजोर बनेको आपूर्ति व्यवस्थामा भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा भदौ १४ गते पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा गएको ठूलो पहिरोले थप समस्या निम्त्यायो ।
कृष्णभीरमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएपछि ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको काठमाडौं आपूर्ति प्रभावित भयो । सरकारले वैकल्पिक मार्गमार्फत तराईका उद्योगमा सिलिन्डर पठाएर रिफिल गरी काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेको थियो ।
तर त्यस क्रममा ढुवानी खर्च बढेको भन्दै ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँबाट २ हजार १६५ रुपैयाँ पुगेको थियो । पर्याप्त ग्यास काठमाडौं आउन नसकेपछि डिलरहरूले आफैं गाडी रिजर्भ गरेर तराईका उद्योगसम्म पुग्न थालेका थिए ।
यही क्रममा खुद्रा बिक्रेता र डिलरहरूले ढुवानी खर्च बढेको भन्दै उपभोक्ताबाट प्रतिसिलिन्डर २ हजार ५०० देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म असुल गरेको गुनासो आएको थियो ।
सरकारले बजारमा ग्यास अभाव नरहेको र आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । कतिपय सरकारी अधिकारी तथा उद्योगीहरूले उपभोक्ताले बढी ग्यास सञ्चय गरेका कारण समस्या देखिएको बताएका थिए ।
ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्याको अर्को कारण नेपालमा रहेको निजी क्षेत्रको एकाधिकार र सिन्डिकेटलाई पनि मानिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रका छन् । नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै बोटलिङ प्लान्ट, ग्यास बोक्ने बुलेट वा आपूर्ति गर्ने पर्याप्त साधन छैन ।
ग्यास उद्योगीहरूले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघमार्फत आफ्ना हितका लागि दबाब दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संकटका बेला आपूर्ति सहज बनाउन सरकारमाथि दबाब पर्ने गरेको पनि बताइन्छ ।
मन्त्री यादवले पनि ग्यास उद्योगीहरूको सिन्डिकेट तोड्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्नुभएको थियो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग समिति बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यास अभाव उद्योगीहरूका कारण भएको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले ग्यास उद्योगीको ‘पाता नकसेसम्म’ आपूर्ति सहज नहुने बताउनुभएको थियो ।
यादवले हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरेर देशभर दुईवटा मात्रै ग्यास उद्योग राख्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको थियो ।
आफूले कारबाही गर्न खोज्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत असहयोग गरेको भन्दै उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो ।
‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९–२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन । कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन । मैले पनि हात जोडेरै सबैलाई भनेको छु कि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिनुस्,’ उहाँले भन्नुभएको थियो ।
ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्री यादवलाई राजीनामा दिन लगाउनुभएको हो ।
यद्यपि मन्त्री यादवको राजीनामाले तत्कालै ग्यास आपूर्ति सहज हुने अवस्था भने छैन । आपूर्ति प्रणालीमा रहेको संरचनागत समस्या समाधान नगरेसम्म ग्यासको संकट दोहोरिन सक्ने देखिन्छ ।
ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नु मात्रै समाधान नभएको भन्दै उद्योगीहरूको सिन्डिकेट अन्त्य गरी आयात, भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया