काठमाडौं, ८ साउन । संघीय सांसदलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिटको सुनुवाइ साउन ११ गतेका लागि तोकिएको छ।
रिटमा सरकारले साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मार्फत ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदलाई एक जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
निवेदकले स्वकीय सचिव पदका लागि आवश्यक योग्यता, क्षमता, अनुभव, छनोट प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नतोकिएको भन्दै यो व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। साथै, उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गरी आवश्यक परमादेश जारी गर्न पनि सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।
रिटमा संघीय संसद्का ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कुल ८८४ सांसदका स्वकीय सचिवलाई मासिक औसत ६० हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिँदा वार्षिक करिब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र पाँच वर्षमा ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ। कानुनी आधार र वस्तुगत औचित्यबिनाको यस्तो खर्च भ्रष्टाचारजन्य कार्यसरह भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
यसअघि स्वकीय सचिवहरू विभिन्न विवाद तथा आपराधिक घटनामा जोडिएको उदाहरण उल्लेख गर्दै सांसदहरूले आफ्ना नातेदार वा निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिलाई यस व्यवस्थाले थप प्रोत्साहन गर्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
देशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा लोकसेवा आयोगमार्फत नयाँ पदपूर्ति रोकिएको अवस्थामा सांसदका लागि थप सुविधा सिर्जना गर्नु न्यायोचित नभएको रिटमा उल्लेख छ। साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसमेत प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ।
निवेदकले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग माग गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया