प्रतिस्पर्धाबिनै नास्टमा उपकुलपति नियुक्ति, वैज्ञानिक समुदायले उठायो पारदर्शितामाथि प्रश्न

काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा खुला प्रतिस्पर्धाबिनै उपकुलपति नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर वैज्ञानिक समुदायले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान नगरी प्रा.डा. जनार्दन लामिछानेलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र मेरिट प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको हो।

वैज्ञानिकहरूको भनाइमा अन्य विश्वविद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति छनोट गरिए पनि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नास्टमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नगरिनु दोहोरो मापदण्डको उदाहरण हो। यसले योग्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका वैज्ञानिकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गरेको उनीहरूको तर्क छ।

केही वैज्ञानिकहरूले खुला विज्ञापन नै नगरी गरिएको नियुक्तिले वैज्ञानिक नेतृत्व छनोटको मेरिट प्रणाली कमजोर बनाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार योग्य उम्मेदवारको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने अवसर नदिइनुले अनुसन्धान क्षेत्रको विश्वसनीयता र संस्थागत साखमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।

नास्टका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री तथा सहकुलपति महावीर पुनको सिफारिसमा गत असार ३२ गते प्रा.डा. लामिछानेलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुभएको थियो।

शिक्षाविद् तथा वैज्ञानिकहरूले खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विभूतिरञ्जन झाले नास्टको नेतृत्व चयन प्रक्रिया ऐन–नियमअनुसार पुनर्संरचना गरी मेरिटका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

वैज्ञानिक समुदायको भनाइमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने संस्थामा प्रतिस्पर्धाबिनाको नियुक्तिले युवा वैज्ञानिकको मनोबल घट्ने, बौद्धिक पलायन बढ्ने तथा संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।