काठमाडौं, ३ साउन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ मा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित ‘डिपफेक’ प्रविधि र डिजिटल प्रचारको व्यापक प्रयोग भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार निर्वाचन अभियान परम्परागत शैलीबाट तीव्र रूपमा डिजिटल माध्यमतर्फ सरेको छ भने त्यसको नियमन र पारदर्शितामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।
डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) ले सार्वजनिक गरेको ‘यूज एन्ड इम्प्याक्ट अफ डिजिटल स्पेस इन नेपाल्स इलेक्सन २०२६’ प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जाल, एआई र डिजिटल प्रचारले निर्वाचन प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाल, माइक्रो–टार्गेटिङ तथा मतदाताको व्यक्तिगत विवरण प्रयोग गरी व्यापक डिजिटल प्रचार गरे पनि त्यससम्बन्धी आवश्यक पारदर्शिता कायम नगरेको उल्लेख गरिएको छ। डिजिटल प्रचारमा कति खर्च गरियो, मतदाताको विवरण कहाँबाट प्राप्त गरियो र कसरी प्रयोग गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
अध्ययनले निर्वाचन अवधिमा एआईमार्फत सिर्जित भ्रामक सामग्री, डिपफेक भिडियो तथा डिजिटल दुष्प्रचार उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, डेटा संरक्षण कानुन र प्रभावकारी नियमनको अभाव रहेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन अवधिमा पहिचान गरिएका भ्रामक सामग्रीमध्ये ५४ प्रतिशतमा एआईद्वारा सिर्जित वा सम्पादन गरिएका सामग्री प्रयोग गरिएको थियो। विशेषगरी डिपफेक भिडियोमार्फत उम्मेदवारहरूको छवि प्रभावित पार्ने प्रयास व्यापक रूपमा देखिएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले ‘ई–मनिटर प्लस’ प्रणालीमार्फत ९९८ वटा विषाक्त तथा भ्रामक सामग्री पहिचान गरे पनि ती सामग्रीमाथि गरिएको कारबाही र त्यसको नतिजाबारे पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी नदिँदा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले निर्वाचनका क्रममा मतदाताको गोपनीयतामाथि पनि चुनौती देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई डिजिटल मतदाता सूची उपलब्ध गराएको तथा एउटै दिन करिब ५० लाख राजनीतिक एसएमएस पठाउन बल्क एसएमएस प्रणाली प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनमा महिला उम्मेदवारहरू डिजिटल माध्यममा लैङ्गिक हिंसाको बढी सिकार बनेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि राजनीतिक बहसभन्दा व्यक्तिगत जीवनलाई लक्षित गरी अपमानजनक र अमानवीय टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
साथै, टिकटकसँग निर्वाचनसम्बन्धी सहकार्य अपेक्षाकृत प्रभावकारी रहे पनि मेटासँगको समन्वय सीमित रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
डीआरएनले भविष्यका निर्वाचनलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन डेटा संरक्षणसम्बन्धी व्यापक कानुन, एआई र डिजिटल चुनावी प्रचारको स्पष्ट नियमन, माइक्रो–टार्गेटिङ तथा डिजिटल चुनावी खर्चको पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। साथै निर्वाचन आयोगले डिजिटल सामग्रीमाथि भएका कारबाहीको नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया