काठमाडौं, २५ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह सहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी कागजातमा हेरफेर गर्ने, सरकारी अभिलेख नोक्सान गर्ने तथा झुटा प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दामा सिन्धुपाल्चोककी रिता भट्टराई, वीरगन्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडासदस्य तुफैल अख्तर ठकुराई, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना, शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोख्रेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले गलत विवरण पेश गर्दै भट्टराई थरकी एक महिलाकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाएर ‘रुविना श्रेष्ठ’ नाममा नागरिकता दिलाएको विषयमा परेको उजुरीपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा मेयर सिंहले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नो सन्तानका रूपमा उल्लेख गर्दै झुटो जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गराएको आरोप छ। सोही जन्मदर्ताका आधारमा नागरिकता सिफारिस तयार गरी २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा केरमेट, थपघट तथा हेरफेर गर्नुका साथै केही कागजात लुकाउने र नष्ट गर्ने कार्यसमेत गरेका छन्।
त्यस्तै, नागरिकता प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिमा रहेका तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले पनि वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही र सजायको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। यो प्रकरणले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सरकारी निकायमा नागरिकता जारी प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया