काठमाडौं, ३० वैशाख । प्रतिनिधि सभामा न्यायपालिकासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएशनले कडा आपत्ति जनाउँदै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले संसदभित्र न्यायालयको मर्यादा कमजोर पार्ने किसिमका टिप्पणीहरू रोक्न तत्काल पहल गर्न माग गरेको हो।
नेपाल बार एशोसिएशनले बुधबार सभामुखलाई पत्राचार गर्दै संसदमा न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनलाई लक्षित गरी हुने बहस तथा टिप्पणीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई चुनौती दिएको भनी दिएको अभिव्यक्तिपछि विवाद चुलिएको हो। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर बारले औपचारिक रूपमा कडा विरोध जनाएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा प्रेषित पत्रमा उक्त अभिव्यक्तिले विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यतामाथि आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “उक्त सम्बोधनबाट दुई तिहाइउपर कसैले केही बोल्न नपाइने भन्ने सन्देश दिने प्रयास भएको आम बुझाइ बनेको छ, जुन निरंकुश प्रवृत्तिको संकेत हो।”
नेपाल बारले संविधानको धारा १०५ लाई स्मरण गराउँदै संघीय संसदमा न्यायसम्बन्धी मुद्दाको प्रत्यक्ष छलफल नगर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर्क गरेको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले न्यायालयको निष्पक्षता र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
साथै, विगतका नजिरहरू (जस्तै सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत प्रकरण) उल्लेख गर्दै बारले संसदभित्र न्यायालयको गरिमामा आँच आउने अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सभामुखलाई रुलिङ गर्न आग्रह गरेको छ।
बारले संसदलाई मर्यादित, संवैधानिक सीमाभित्र रहने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने गतिविधि रोक्ने व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया