अस्पतालमै लिइयो ओलीको बयान, उहाँले भन्नुभयो– हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको होइन

काठमाडौं, २१ चैत्र ।  नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै लिइएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्न आदेश दिएको आरोपमा ज्यान सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेका उहाँसँग प्रहरी र सरकारी वकिलको टोलीले अस्पतालमै पुगेर बयान लिएको हो।

स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि पक्राउ परेकै दिन अस्पताल भर्ना हुनुभएका ओलीसँग बिहीबार रातिदेखि बयान प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार शुक्रबार पनि प्रहरी टोली अस्पतालमै पुगेर उहाँको बयान लिएको हो।

“गोली चलाउन आदेश दिएको छैन”

बयानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सुरक्षाकर्मीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ।

“हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको होइन। मैले गोली चलाउन आदेश पनि दिएको छैन। यो त जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो,”
— बयानका क्रममा ओलीले भन्नुभएको

उहाँले आन्दोलनअघि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल हुँदा ६–७ हजार मानिस सहभागी हुने सूचना आएको र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने अनुमान गरिएकाले आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन मात्रै निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ।

“सरकारको उद्देश्य मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। बल प्रयोग गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको पनि होइन,”
— उहाँको भनाइ

करिब ४० प्रश्न

प्रहरी र सरकारी वकिलले उहाँलाई करिब ४० वटा प्रश्न सोधेको स्रोतले जनाएको छ। ती प्रश्नहरूको जवाफमा उहाँले यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई दिनुभएको बयानकै आधारमा आरोपहरू अस्वीकार गर्नुभएको बताइएको छ।

उहाँले सुरक्षा निकायलाई कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र आन्दोलनमा अवाञ्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्ने निर्देशन दिएको दाबी गर्नुभएको छ।

“घुसपैठ समूहको संलग्नता”

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, पोसाक खोस्ने तथा बन्दुक कब्जा गर्ने जस्ता गतिविधि जेनजी आन्दोलनकारीहरूले नभई अन्य घुसपैठ समूहले गरेको दाबी गर्नुभएको छ।

उहाँले संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीलाई सुनियोजित घटनाको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।

“सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् भवन, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा खोजी–खोजी डाटा र मिसिल जलाइएको छ। त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ,”
— उहाँको बयान

प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे स्पष्टिकरण

ओलीले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक भूमिकाबारे पनि स्पष्ट पार्दै प्रहरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नहुने जिकिर गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार यस्ता निर्णय गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्।

“प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन। यसका लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा रहन्छ,”
— उहाँले भन्नुभएको

अनुसन्धान जारी

अदालतले स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दुई दिनको मात्रै म्याद थप गरेको छ। प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि आइतबार पुनः म्याद माग्दै अदालत जाने तयारी गरेको छ।

ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि कानुनअनुसार प्रतिवादीलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।