काठमाडौं, ९ चैत्र । बालेन्द्र शाह ले ‘चुच्चे नक्सा’को विषय उठाउँदै चीन भ्रमण रद्द गर्नुभएको प्रसंग पुनः चर्चामा आएको छ। यसपटक भने भारत र चीनबीच नेपाली भूमि मानिएको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति सार्वजनिक भएसँगै उहाँको धारणा के हुन्छ भन्ने विषयले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।
वि.सं. २०८० भदौ १४ गते, उहाँले चीनले नेपालको आधिकारिक नक्सालाई मान्यता नदिएको भन्दै आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गर्नुभएको थियो। यद्यपि त्यस समयमा व्यक्तिगत कारण पनि जोडिएको चर्चा चलेको थियो, तर सार्वजनिक रूपमा उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमान र नक्साको विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको स्पष्ट सन्देश दिनुभएको थियो।
उहाँले यसअघि भारतले ‘अखण्ड भारत’को अवधारणामा नेपालको भूभाग समेटेको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो कार्यकक्षमै ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राख्नुभएको थियो। यसले उहाँको राष्ट्रिय मुद्दाप्रतिको दृढता झल्काएको थियो।
यस्तै सन्दर्भमा, भारतीय सञ्चारमाध्यम The Times of India ले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत–चीनबीच व्यापार सञ्चालन गर्ने कूटनीतिक सहमति भएको उल्लेख गरेको छ। उक्त समाचारअनुसार भारतको पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीहरूले आगामी जुन महिनादेखि सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन्।
नेपालमा समेत यसबारे समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर, दुईतिहाइ जनमतको समर्थन पाएको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ। साथै, यसअघि नक्सा विवादमा कडा अडान लिनुहुने बालेन्द्र शाहबाट समेत कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल तथा केपी शर्मा ओली ले विभिन्न समयमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्दै आएका थिए। विशेषगरी, ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ नेतृत्वसमक्ष समेत उक्त विषय औपचारिक रूपमा उठाउनुभएको थियो। हाल भारत र चीनबीचको लिपुलेक व्यापार सहमतिपछि नेपालको सार्वभौमिकता र भू-राजनीतिक संवेदनशीलता पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा ‘चुच्चे नक्सा’को विषयमा मुखर रहनुहुने बालेन्द्र शाहले यसपटक कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई कूटनीतिक तथा राजनीतिक वृत्तले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया