समावेशिता नारामा होइन, राज्यका नीति र स्रोतमा देखिनुपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं, २४ साउन । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यका स्रोत–साधनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले समावेशितालाई नारामा मात्र सीमित नराखी राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।

उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित, उपेक्षित र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझ सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेपालको संविधानले मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विविधताबीचको एकता, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

नेपालका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण योगदान र बलिदान रहेको स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको स्थापनासमेत आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिको संघर्षसँग जोडिएको बताउनुभयो।

संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेकाले त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ।

‘संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समावेशिता केवल नारामा सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको रूपमा देखिनुपर्दछ।’

उपराष्ट्रपति यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति गर्न सक्ने बताउनुभयो।

आदिवासी जनजाति समुदायसँग प्रकृतिसँग मिलेर बाँच्ने परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्कृति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सन्तुलनका लागि यस्तो ज्ञान विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो।

नयाँ पुस्तालाई आफ्नै भाषा, संस्कृति र मौलिकताको संरक्षणप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमार्फत मौलिकता संरक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।