मधेशमा गहिरिँदै जलस्रोत संकट, ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्प सुके : संसदीय समिति

काठमाडौं, १८ साउन । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेश प्रदेशमा खानेपानी र जलस्रोतको संकट गम्भीर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्प सुकेका छन्।

‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ अनुसार भूमिगत जलस्तर २ देखि ३ मिटरसम्म घटेपछि मधेशका आठवटै जिल्लामा हाते पम्प, इनार र ट्युबवेल सुक्ने समस्या बढेको छ।

प्रतिवेदनमा धनुषाको हंसपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब ९० प्रतिशत हाते पम्प सुकेको उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन, चुरे–भावर क्षेत्रको विनाश तथा गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रित उत्खननका कारण प्राकृतिक रूपमा भूमिगत पानी पुनर्भरण हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ।

समितिका अनुसार गत वर्षको खडेरीका कारण देशभर भूमिगत जल भण्डारणमा करिब ३ हजार ६ सय ७५ मिलियन घनमिटर कमी आएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो भने संघीय सरकारले पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

समितिले संकट समाधानका लागि तत्काल राहत कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन जल सुरक्षा नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।