सम्पत्ति छानबिन आयोगको काममा सर्वोच्चको रोक, शाही आयोग खारेजीको नजिरलाई आधार

काठमाडौं, २८ असार। सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम–कारबाहीमा तत्काल रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा गठन गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज भएको नजिरसहित चारवटा महत्वपूर्ण पूर्वनजिरलाई आधार बनाउँदै आयोगको अधिकारबारे गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा विवादको अन्तिम निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसअघि कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको अवस्थामा समानान्तर अधिकार भएको अर्को निकाय गठन गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

आदेशमा २०६२ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिएको ऐतिहासिक फैसलासहित सर्वोच्चका चारवटा पूर्वनजिर उद्धृत गरिएको छ। ती नजिरहरूमा संविधानले तोकेको निकायको अधिकार अर्को निकायलाई दिन नमिल्ने, गैरन्यायिक निकायले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसक्ने तथा छानबिन र सजाय दिने अधिकार एउटै निकायमा केन्द्रित गर्न नहुने सिद्धान्त स्थापित भएको उल्लेख छ।

सर्वोच्चले न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णसँग सम्बन्धित मुद्दामा स्थापित नजिरसमेत स्मरण गराउँदै कानुनी अधिकारबिनाको निकायले गरेको अनुसन्धान र त्यसबाट संकलित प्रमाणसमेत कानुनी रूपमा मान्य नहुने सिद्धान्त दोहोर्‍याएको छ।

अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि प्रभावित भएको छ भने आयोगको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ।