काठमाडौं, २४ असार । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिए पनि मुद्दा दर्ता नभएका व्यक्तिहरूलाई अदालतले जबर्जस्ती बयान वा बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वमन्त्री डा. आरजु देउवा लगायतलाई अदालतमा झिकाएर बयान गराउन माग गरेका थिए। साथै मञ्जु खाँड, रामबहादुर थापा (बादल), नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि बकपत्रका लागि बोलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
तर न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले फैसलामा ती व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले पूरक अभियोगपत्र दर्ता नगरेको अवस्थामा जिल्ला अदालतसँग उनीहरूलाई जबर्जस्ती उपस्थित गराउने अधिकार नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
अदालतले अनुसन्धानका क्रममा कसैको संलग्नता देखिएमा प्रहरीले आवश्यक ठानेर पछि पूरक अभियोग दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै, त्यस्तो अभियोगबिना अदालत आफैंले व्यक्तिलाई मुद्दामा तान्न वा बयानका लागि बोलाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा जिल्ला अदालत साधारण अधिकार क्षेत्रको अदालत भएकाले सर्वोच्च अदालतजस्तो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान निकायलाई निर्देशन दिन वा आरोपपत्रमा समावेश नभएका व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाउन नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ।
यससँगै अदालतले केवल जाहेरवालाको मागका आधारमा, मुद्दा दर्ता नभएका व्यक्तिलाई बयान वा बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने कानुनी आधार नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया